जरूरी सूचना: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 के तहत 16 अक्टूबर 2026 को 1.93 लाख से अधिक नए घरों को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद योजना में स्वीकृत कुल घरों की संख्या 20.80 लाख हो गई। सबसे बड़ी खबर यह है कि स्वीकृत घरों में से 97 प्रतिशत महिलाओं के नाम या संयुक्त स्वामित्व में आवंटित किए गए हैं।
यह मंजूरी केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (CSMC) की 10वीं बैठक में दी गई, जिसकी अध्यक्षता आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव सतेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में की। नए घर 11 राज्यों में स्वीकृत हुए हैं — सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में 73,182 और बिहार में 52,866। यह मंजूरी लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC) और भागीदारी में किफायती आवास (AHP) घटकों के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के पात्र शहरी परिवारों के लिए दी गई है।
मुख्य बातें
- 16 अक्टूबर 2026 को CSMC की 10वीं बैठक में PMAY-U 2.0 के तहत 1.93 लाख से अधिक अतिरिक्त आवास स्वीकृत; कुल स्वीकृत आवास 20.80 लाख।
- स्वीकृत घरों में 97% महिलाओं के नाम या संयुक्त स्वामित्व में आवंटित।
- 11 राज्यों में मंजूरी: UP (73,182), बिहार (52,866), तेलंगाना (18,120), पश्चिम बंगाल (16,559), गुजरात (14,290) सहित अन्य।
- घर BLC और AHP घटकों के तहत EWS पात्र परिवारों के लिए स्वीकृत।
- पात्र परिवार को अधिकतम ₹2.50 लाख तक की सरकारी सहायता; ISS घटक में होम लोन पर ₹1.80 लाख तक ब्याज सब्सिडी।
योजना क्या है: PM Awas Urban Yojana 2026
प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी का उद्देश्य शहरों में रहने वाले पात्र परिवारों को पक्का घर बनाने या खरीदने में आर्थिक सहायता देना है। इसका नया चरण PMAY-U 2.0 सितंबर 2024 में शुरू हुआ था और 5 वर्षों तक चलेगा। लक्ष्य है अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र शहरी परिवारों को घर बनाने, खरीदने या किफायती किराये के आवास की सुविधा देना। योजना आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार चलाता है। इसके चार घटक हैं: BLC — अपनी जमीन पर पक्का घर बनाने हेतु सहायता; AHP — स्वीकृत परियोजनाओं में घर खरीदने की सुविधा; ARH — जरूरतमंद शहरी परिवारों के लिए किफायती किराये के घर; ISS — पात्र परिवारों को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी।
योजना की मुख्य जानकारी एक नजर में
| योजना | राज्य | राशि | उम्र सीमा | आय सीमा | आधिकारिक वेबसाइट |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी 2.0 | 11 राज्य (UP, बिहार, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, गुजरात सहित) | अधिकतम ₹2.50 लाख सहायता; ISS में ₹1.80 लाख तक ब्याज सब्सिडी | कोई आयु सीमा नहीं (पात्रता परिवार-आधारित) | ISS हेतु वार्षिक घरेलू आय ₹9 लाख तक | pmay-urban.gov.in |
पात्रता: कौन ले सकता है लाभ
- शहरी क्षेत्र में रहने वाला EWS का पात्र परिवार; परिवार के पास पहले से पक्का घर न हो।
- BLC के लिए स्वयं की जमीन होनी चाहिए; AHP में स्वीकृत परियोजना में घर खरीदने पर सहायता।
- ISS EWS/LIG/MIG परिवारों के लिए — वार्षिक घरेलू आय ₹9 लाख तक, आवास ऋण ₹25 लाख तक, घर का मूल्य ₹35 लाख तक।
अपात्रता: किन्हें नहीं मिलेगा लाभ
- जिनके पास पहले से पक्का घर है; जो ISS की आय/ऋण/मूल्य सीमा से अधिक हैं।
- जो योजना की निर्धारित शर्तें और दस्तावेज पूरे नहीं करते।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, BLC हेतु जमीन के दस्तावेज, निवास प्रमाण और फोटो।
आवेदन की प्रक्रिया: स्टेप बाय स्टेप
| तरीका | कहां करें | क्या चाहिए |
|---|---|---|
| ऑनलाइन | pmay-urban.gov.in पोर्टल | आधार, आय प्रमाण, बैंक खाता |
| CSC केंद्र | नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर | मूल दस्तावेज और फोटो |
| शहरी निकाय | नगर पालिका/निगम | आवेदन फॉर्म और दस्तावेज |
अपनी जरूरत और पात्रता के अनुसार सही घटक (BLC/AHP/ARH/ISS) चुनें; फॉर्म की जानकारी दस्तावेजों से मेल खानी चाहिए।
स्वीकृति स्टेटस कैसे चेक करें
आवेदन का स्टेटस pmay-urban.gov.in पर ट्रैक/स्टेटस विकल्प से या संबंधित शहरी निकाय कार्यालय से चेक करें। MIS रिपोर्ट में स्वीकृत आवासों की सूची और निर्माण प्रगति भी देखी जा सकती है — ध्यान रहे, स्वीकृत संख्या और निर्माण पूर्णता अलग-अलग दर्ज होती है।
नियम तोड़ने के नतीजे
गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज पर आवेदन रद्द और मिली सहायता की वसूली हो सकती है। एक परिवार द्वारा दो बार लाभ का प्रयास पकड़े जाने पर दोनों आवेदन निरस्त हो सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. PMAY-U 2.0 में अब तक कितने घर स्वीकृत हुए?
16 अक्टूबर 2026 की मंजूरी के बाद कुल 20.80 लाख आवास स्वीकृत, जिनमें ताजा 1.93 लाख शामिल हैं।
2. क्या महिलाएं प्राथमिकता में हैं?
हां — स्वीकृत घरों में से 97% महिलाओं के नाम या संयुक्त स्वामित्व में आवंटित हुए हैं।
3. ब्याज सब्सिडी कितनी मिलती है?
ISS घटक में पात्र EWS/LIG/MIG परिवारों को होम लोन पर ₹1.80 लाख तक ब्याज सब्सिडी।
4. योजना कब तक चलेगी?
सितंबर 2024 से 5 वर्षों तक; लक्ष्य 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र शहरी परिवार।
5. आवेदन कहां करें?
pmay-urban.gov.in, नजदीकी CSC केंद्र या संबंधित शहरी निकाय के माध्यम से।
6. क्या मंजूरी निर्माण पूर्णता के बराबर है?
नहीं — यह स्वीकृत आवासों की संख्या है; निर्माण पूर्णता अलग से दर्ज होती है।
आधिकारिक जानकारी हेतु: pmay-urban.gov.in (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय)।
निष्कर्ष: 1.93 लाख नए घरों की मंजूरी शहरी गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत है — 97% घर महिलाओं के नाम होना इसकी सबसे बड़ी ताकत है। पात्र हैं तो आधिकारिक पोर्टल से समय पर आवेदन जरूर करें।
स्रोत: मूल खबर