PM Gramin Awas Yojana List 2026-27: गांव में कच्चे घर में रहने वाले परिवार के लिए पक्का मकान सिर्फ एक सपना नहीं, बारिश और ठंड से बचने की जरूरत भी है। इसी के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) चल रही है। हर साल लोग अपने गांव की सूची में नाम खोजते हैं, पर कई बार न सूची मिलती है, न यह समझ आता है कि नाम क्यों नहीं है।
इस लेख में हम आसान भाषा में देखेंगे कि सूची कैसे बनती है, उसमें नाम कैसे खोजें, किस्त का स्टेटस कहां दिखेगा और नाम न मिले तो क्या करें।
सीधा जवाब
सूची कहां देखें? PMAY-G के आधिकारिक पोर्टल पर, रिपोर्ट या लाभार्थी विवरण वाले सेक्शन में।
कितनी मदद मिलती है? मैदानी इलाकों में ₹1.20 लाख और पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों में ₹1.30 लाख।
क्या ऑनलाइन फॉर्म भरकर मकान मिल जाता है? नहीं। चयन सरकारी सर्वे और सूची के आधार पर होता है।
यह बात पहले समझ लें
अक्सर लोग मानते हैं कि फॉर्म भर दिया तो नाम आ जाएगा। PMAY-G में ऐसा नहीं है। लाभार्थी पहले से बनी सर्वे और प्रतीक्षा सूची से चुने जाते हैं। इसके मुख्य आधार हैं:
- SECC 2011 की स्थायी प्रतीक्षा सूची (PWL)
- Awaas+ (2018) की सूची
- नया Awaas+ 2024 सर्वे, जो छूटे हुए पात्र परिवारों को जोड़ने के लिए चल रहा है
लोकसभा के एक जवाब के मुताबिक, Awaas+ 2024 सर्वे मोबाइल ऐप से हो रहा है, जिसे 17 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। इसलिए अगर आपका नाम सूची में नहीं है, तो सबसे पहले यह देखिए कि आपका सर्वे हुआ या नहीं।
योजना की मौजूदा स्थिति
केंद्रीय कैबिनेट ने 2024-25 से 2028-29 के लिए PMAY-G जारी रखने को मंजूरी दी है, जिसमें 2 करोड़ और पक्के मकान बनाने की बात है। मदद की रकम पहले जितनी ही रखी गई है: ₹1.20 लाख मैदानी इलाकों में, और ₹1.30 लाख पूर्वोत्तर राज्यों तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे पहाड़ी राज्यों व क्षेत्रों में। पिछले चरण के जो 35 लाख मकान मार्च 2024 तक नहीं बन पाए थे, उन्हें भी पूरा किया जाना है।
योजना एक नज़र में
| जानकारी | विवरण |
|---|---|
| योजना | प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) |
| मंत्रालय | ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार |
| मैदानी क्षेत्र में मदद | ₹1,20,000 |
| पूर्वोत्तर/पहाड़ी क्षेत्रों में मदद | ₹1,30,000 |
| चालू चरण | 2024-25 से 2028-29 |
| नया लक्ष्य | 2 करोड़ और मकान |
| चयन का आधार | SECC 2011 PWL, Awaas+ 2018 और Awaas+ 2024 सर्वे |
| सूची देखने का तरीका | ऑनलाइन पोर्टल पर |
अतिरिक्त मदद क्या मिलती है?
मकान की रकम के अलावा पात्र लाभार्थियों को शौचालय के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से अलग मदद मिल सकती है। साथ ही मनरेगा के तहत 90/95 दिन की मजदूरी का प्रावधान भी बताया गया है। ये लाभ उन योजनाओं के नियमों पर निर्भर हैं, इसलिए ग्राम पंचायत से पक्की जानकारी लें।
लिस्ट में नाम कैसे देखें?
पोर्टल का मेन्यू समय-समय पर बदलता रहता है, फिर भी तरीका आम तौर पर यही है:
- PMAY-G का आधिकारिक पोर्टल खोलें।
- Stakeholders में जाएं और IAY/PMAYG Beneficiary चुनें।
- रजिस्ट्रेशन नंबर हो तो उसे डालकर लाभार्थी का विवरण देखें।
- रजिस्ट्रेशन नंबर न हो, खासकर अगर आपने Awaas+ 2024 ऐप से सर्वे कराया है, तो Advanced Search जैसा विकल्प खोजें।
- गांव की पूरी सूची के लिए Reports में जाकर राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनें।
- सूची खुलने पर अपना नाम और पंजीकरण संख्या देखें। PDF या Excel डाउनलोड का विकल्प हो तो फाइल सुरक्षित रख लें।
हर रिपोर्ट में डाउनलोड का विकल्प हो, यह जरूरी नहीं।
रजिस्ट्रेशन नंबर से कैसे देखें?
- आधिकारिक PMAY-G पोर्टल पर जाएं।
- Stakeholders → IAY/PMAYG Beneficiary खोलें।
- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।
- कैप्चा भरकर Submit करें।
- स्वीकृति, किस्त और निर्माण की स्थिति देखें।
अगर पोर्टल पर यह पेज न खुले, तो मुख्य पोर्टल से संबंधित रिपोर्ट खोलें या ग्राम पंचायत से जानकारी लें।
सूची में नाम और मकान की मंजूरी में फर्क
सूची में नाम होना और मकान स्वीकृत होना, दो अलग चरण हैं। पहले नाम प्रतीक्षा सूची में आता है, फिर वार्षिक आवंटन के हिसाब से चयन होता है, फिर स्वीकृति और भुगतान।
पीआईबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2025 तक करीब 4.12 करोड़ मकानों का आवंटन हुआ था और 2.82 करोड़ से ज्यादा मकान पूरे हो चुके थे। योजना बड़े पैमाने पर चल रही है, पर हर नाम का नंबर एक साथ नहीं आता।
पात्रता: किसे प्राथमिकता मिलती है?
योजना उन ग्रामीण परिवारों के लिए है जिनके पास पक्का मकान नहीं है या जो कच्चे या जर्जर घर में रहते हैं। पात्रता सरकारी सर्वे और तय मानदंडों के आधार पर तय होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मानदंडों में कुछ ढील दी गई है और दोपहिया वाहन होने भर से नाम कटना जरूरी नहीं है। यह बात सरकारी दिशा-निर्देश से मिला लें।
किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है?
- आधार कार्ड
- बैंक खाते की जानकारी और पासबुक
- मोबाइल नंबर
- परिवार और निवास की जानकारी
- जॉब कार्ड (मनरेगा), अगर लागू हो
- जमीन या निर्माण स्थल का विवरण, जहां जरूरी हो
- आवास सर्वे या पंजीकरण संख्या
हर चरण में सारे कागज जरूरी नहीं होते। ग्राम पंचायत सचिव या ब्लॉक कार्यालय से पूछ लें।
नाम नहीं मिला तो क्या करें?
- राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का सही चयन करके दोबारा सूची देखें।
- अपनी सर्वे पर्ची या पंजीकरण की जानकारी निकालें।
- ग्राम पंचायत सचिव या ग्रामीण आवास अधिकारी से पूछें कि आपका सर्वे हुआ या नहीं।
- अगर सर्वे छूट गया है, तो पूछें कि Awaas+ 2024 सर्वे में नाम जुड़ सकता है या नहीं।
- जानकारी गलत दर्ज हो, तो ब्लॉक कार्यालय में सुधार या शिकायत की प्रक्रिया पूछें।
नाम न मिलने का मतलब हमेशा आवेदन खारिज होना नहीं होता। सर्वे, सत्यापन या प्रतीक्षा सूची की स्थिति भी वजह हो सकती है।
किस्त का स्टेटस कैसे देखें?
अगर मकान स्वीकृत हो चुका है, तो:
- आधिकारिक PMAY-G पोर्टल पर लाभार्थी विवरण वाला विकल्प खोलें।
- रजिस्ट्रेशन नंबर डालें।
- स्वीकृति, किस्त और निर्माण की स्थिति देखें।
- भुगतान जारी होने के बाद भी पैसा खाते में न दिखे, तो बैंक और ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करें।
कुछ स्रोतों के अनुसार किस्त और घर की स्थिति UMANG ऐप या PMAY-G पोर्टल पर FTO (फंड ट्रांसफर ऑर्डर) से भी देखी जा सकती है।
ठगी से बचें
- किसी को पैसा न दें। नाम जुड़वाने, लिस्ट में ऊपर कराने या किस्त निकलवाने के नाम पर रिश्वत या कमीशन न दें।
- नकली साइट से बचें। सिर्फ .gov.in या .nic.in वाली साइट पर भरोसा करें।
- OTP और बैंक पिन किसी से साझा न करें।
- “आवेदन करें और पक्का मकान पाएं” वाले दावे अनदेखा करें, क्योंकि चयन सर्वे से होता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. सूची कहां देखें?
PMAY-G के आधिकारिक पोर्टल पर, Stakeholders और Reports सेक्शन में।
2. क्या गांव के हिसाब से सूची मिलती है?
हां, राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनकर।
3. क्या PDF डाउनलोड हो सकती है?
कुछ रिपोर्टों में हो सकती है, सब में नहीं।
4. कितनी राशि मिलती है?
मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख और पूर्वोत्तर तथा पहाड़ी राज्यों में ₹1.30 लाख।
5. सूची में नाम आ गया तो क्या मकान पक्का है?
नहीं। नाम आना, चयन होना और मंजूरी मिलना अलग चरण हैं।
6. नाम सूची में न हो तो क्या करें?
ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में सर्वे और पात्रता की स्थिति जांच करवाएं।
7. क्या ऑनलाइन फॉर्म भरकर मकान मिल सकता है?
सीधा ऑनलाइन आवेदन आधारित व्यवस्था नहीं है। चयन सर्वे और सूची से होता है।
PMAY-G की सूची देखना मुश्किल नहीं है, बस सही राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनना जरूरी है। पर यह भी याद रखें कि लिस्ट में नाम और मकान की मंजूरी में फर्क है, और चयन सर्वे से होता है, फॉर्म से नहीं। नाम न दिखे तो घबराएं नहीं, पंचायत सचिव या ब्लॉक कार्यालय से अपने सर्वे की स्थिति पूछिए। और इस पूरी प्रक्रिया में किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है।
स्रोत
- PMAY-G पोर्टल: https://pmayg.nic.in
- प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट का फैसला (2024-25 से 2028-29): https://www.pmindia.gov.in
- PIB: https://pib.gov.in
- लोकसभा का जवाब, प्रश्न संख्या 1336 (11 फरवरी 2025): https://eparlib.sansad.in
- ग्रामीण विकास मंत्रालय: https://rural.gov.in
डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी सरकारी वेबसाइट, संसद और कैबिनेट के दस्तावेजों तथा सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है, और इसका उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है। हम कोई सरकारी संस्था नहीं हैं। योजना की राशि, पात्रता और प्रक्रिया सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बदल सकती है। आवास सूची और किस्त से जुड़ी अंतिम जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल या अपनी ग्राम पंचायत और ब्लॉक कार्यालय से पुष्टि जरूर कर लें। आवास दिलाने के नाम पर किसी को पैसे न दें।