ग्रामीण भारत के मजदूर परिवारों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार का नया ग्रामीण रोजगार कानून विकसित भारत-जी राम जी (VB-G RAM G) अधिनियम, 2025 अब पूरी तरह लागू हो चुका है। यह कानून 1 जुलाई 2026 से देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी है और इसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 की जगह ले ली है। नए कानून के तहत अब हर पात्र ग्रामीण परिवार को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिन के मजदूरी वाले रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी, जबकि मनरेगा में यह सीमा 100 दिन थी। 6 अक्टूबर 2026 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस कानून के तहत 375 स्वीकृत कार्यों की अधिसूचना भी जारी कर दी है, जिससे योजना का दायरा पहले की तुलना में 41 प्रतिशत बढ़ गया है।
जरूरी सूचना: 125 दिन की गारंटी का मतलब यह नहीं है कि हर परिवार को बिना मांगे अपने आप 125 दिन का काम मिल जाएगा। रोजगार पाने के लिए परिवार को तय प्रक्रिया से काम की मांग करनी होगी। पुराने मनरेगा जॉब कार्ड नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी होने तक मान्य रहेंगे, इसलिए पुराना कार्ड संभालकर रखें।
मुख्य बातें
- अब हर ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन के रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी, पहले यह 100 दिन थी।
- VB-G RAM G अधिनियम 1 जुलाई 2026 से लागू है और मनरेगा 2005 को इसने पूरी तरह बदल दिया है।
- केंद्र ने 375 स्वीकृत कार्यों की सूची अधिसूचित की है, जिसमें जल सुरक्षा, आजीविका, बुनियादी ढांचे और आपदा तैयारी के काम शामिल हैं।
- अधिकतर राज्यों के लिए केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में वित्तपोषण होगा।
- मजदूरी साप्ताहिक या मस्टर रोल बंद होने के 15 दिन के भीतर सीधे बैंक या डाकघर खाते में डीबीटी से भेजी जाएगी।
योजना क्या है
VB-G RAM G का पूरा नाम विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) है। यह मांग-आधारित रोजगार गारंटी व्यवस्था है, यानी परिवार काम की मांग करता है और सरकार को तय समय में काम देना होता है। इसका मकसद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, पलायन रोकना और गांवों में टिकाऊ विकास को गति देना है। काम स्थानीय जरूरतों के आधार पर विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के माध्यम से तय किए जाएंगे और उन पर ग्राम सभा की मंजूरी ली जाएगी। सभी कार्यों की डिजिटल निगरानी विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक के जरिये की जाएगी।
375 कार्यों में 181 काम कृषि और संबद्ध गतिविधियों से जुड़े हैं, जिनमें 52 व्यक्तिगत लाभार्थी कार्य हैं। अंत्योदय और कमजोर परिवारों के लिए 107 काम तय किए गए हैं, जिनमें 68 व्यक्तिगत लाभार्थी कार्य हैं। महिलाओं और युवाओं से जुड़े 36-36 काम भी सूची में हैं। पहली बार आपदा तैयारी और चरम मौसम की अलग श्रेणी बनाई गई है, जिसमें बाढ़ राहत आश्रय, तटबंध मजबूती, बाढ़ सुरक्षा, आपदा के बाद ग्रामीण सड़कों और सामुदायिक संपत्तियों की बहाली तथा वनाग्नि प्रबंधन जैसे 38 काम शामिल हैं। जल सुरक्षा की श्रेणी में चेक डैम, रिचार्ज शाफ्ट, नदियों और जल चैनलों का जीर्णोद्धार, जलभराव वाली भूमि का सुधार और वर्षा जल संचयन जैसे काम हैं। बुनियादी ढांचे में सोलर स्ट्रीट लाइट, कचरा पुनर्चक्रण संयंत्र, ग्रेवाटर उपचार इकाई, ग्रामीण पुस्तकालय, पशु चिकित्सा और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र, जन सेवा केंद्र तथा सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं शामिल हैं।
योजना विवरण
| योजना | राज्य | राशि | उम्र सीमा | आय सीमा | आधिकारिक वेबसाइट |
|---|---|---|---|---|---|
| VB-G RAM G (विकसित भारत-जी राम जी) अधिनियम, 2025 | पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्र | राज्यवार अधिसूचित दैनिक मजदूरी, डीबीटी से भुगतान | 18 वर्ष या अधिक के वयस्क सदस्य | कोई आय सीमा नहीं | rural.gov.in (ग्रामीण विकास मंत्रालय) |
पात्रता
- परिवार ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हो।
- परिवार के वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हों।
- परिवार के पास वैध जॉब कार्ड या नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड हो।
- मजदूरी पाने के लिए बैंक या डाकघर खाता होना जरूरी है।
अपात्रता
- शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवार इस योजना के दायरे में नहीं आते।
- जो वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक नहीं हैं, वे लाभ नहीं ले सकते।
- बिना काम की मांग किए अपने आप 125 दिन का रोजगार नहीं मिलेगा।
- गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज देकर लिया गया लाभ नियमानुसार रद्द हो सकता है।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पुराना मनरेगा जॉब कार्ड या नया गारंटी कार्ड
- बैंक या डाकघर खाते का विवरण
- निवास प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन और काम पाने की प्रक्रिया
| तरीका | कहां करें | क्या चाहिए |
|---|---|---|
| जॉब कार्ड के लिए आवेदन | अपनी ग्राम पंचायत में | आधार, निवास प्रमाण, फोटो |
| काम की मांग दर्ज कराना | ग्राम पंचायत या रोजगार गारंटी कार्यालय में | जॉब कार्ड |
| काम का आवंटन | ग्राम पंचायत द्वारा तय कार्यस्थल पर | मस्टर रोल में नाम |
| मजदूरी का भुगतान | सीधे बैंक या डाकघर खाते में डीबीटी से | सक्रिय बैंक खाता |
| शिकायत या भत्ता | ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में | जॉब कार्ड और मांग की रसीद |
स्टेटस कैसे चेक करें
अपने काम और मजदूरी भुगतान का स्टेटस जानने के लिए ग्राम पंचायत या ब्लॉक के रोजगार गारंटी कार्यालय से संपर्क करें। जॉब कार्ड संख्या से मस्टर रोल और भुगतान की जानकारी मिल जाती है। यदि तय समय में काम नहीं मिला है तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान के बारे में भी वहीं जानकारी लें। मजदूरी भुगतान में देरी होने पर नियमानुसार मुआवजे का भी प्रावधान रखा गया है।
नियम तोड़ने के नतीजे
फर्जी जॉब कार्ड बनवाना, गलत जानकारी देना या किसी और के नाम पर काम दर्ज कराना गंभीर अनियमितता है। ऐसे मामलों में लाभ रोक दिया जाता है और नियमानुसार कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मस्टर रोल में फर्जीवाड़ा पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति और जिम्मेदार अधिकारी दोनों पर कार्रवाई का प्रावधान है। इसलिए हमेशा सही जानकारी और अपने ही कार्ड से काम करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
VB-G RAM G योजना कब से लागू हुई?
यह अधिनियम 1 जुलाई 2026 से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है।
मनरेगा से इसमें क्या बदला है?
रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़कर 125 दिन हो गई है, स्वीकृत कार्यों का दायरा 41 प्रतिशत बढ़ा है और वित्तपोषण में 60:40 का नया अनुपात लागू हुआ है।
क्या पुराना जॉब कार्ड चलेगा?
हां, नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी होने तक पुराने जॉब कार्ड मान्य रहेंगे।
काम न मिलने पर क्या मिलेगा?
तय समय में काम उपलब्ध न कराने पर कानून के प्रावधानों के अनुसार बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार हो सकता है।
मजदूरी कब तक मिलेगी?
मजदूरी साप्ताहिक आधार पर या मस्टर रोल बंद होने के 15 दिन के भीतर डीबीटी से खाते में भेजी जाएगी।
क्या राज्य बुवाई-कटाई के समय काम रोक सकते हैं?
हां, राज्यों को व्यस्त कृषि मौसम में कुल 60 दिन तक काम रोकने की अवधि अधिसूचित करने का अधिकार है, लेकिन इससे 125 दिन की कुल गारंटी समाप्त नहीं होती।
ग्रामीण परिवारों के लिए यह बदलाव सीधा मतलब रखता है: ज्यादा दिन का काम, ज्यादा तरह के काम और समय पर भुगतान की कानूनी गारंटी। अपना जॉब कार्ड संभालकर रखें और काम की मांग समय पर दर्ज कराएं।
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