जरूरी सूचना: राजस्थान सरकार ने दीपावली से पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत लंबित करीब ₹345 करोड़ के फसल बीमा क्लेम जारी कर दिए हैं। यह राशि 9 जिलों के पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे भेजी गई है। अगर आपका क्लेम अटका था, तो स्टेटस तुरंत चेक करें।
राजस्थान के कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि कुल ₹345 करोड़ में से करीब ₹318 करोड़ पश्चिमी राजस्थान के सूखा प्रभावित किसानों को रबी 2025-26 के दावों के रूप में मिले हैं। बीकानेर जिले के किसानों को सबसे ज्यादा ₹116 करोड़, बाड़मेर को ₹53.60 करोड़, जोधपुर को ₹48 करोड़, जालोर को ₹43.58 करोड़, पाली को ₹31 करोड़ और चूरू को ₹25.85 करोड़ का भुगतान हुआ है। यह भुगतान एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के माध्यम से किया गया है।
राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति के फैसले के बाद जालोर के खरीफ 2024 के ₹10.64 करोड़ और डूंगरपुर के खरीफ 2025 के ₹6.96 करोड़ के दावे भी जारी हुए। जयपुर की दूदू तहसील के किसानों को खरीफ 2025 के ₹9.50 करोड़ मिले, जहां फसल कटाई प्रयोग पूरे न होने से क्लेम अटका था। यह निस्तारण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन और कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के मार्गदर्शन में हुआ।
मुख्य बातें
- राजस्थान में PMFBY के तहत करीब ₹345 करोड़ के लंबित फसल बीमा क्लेम जारी।
- जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, चूरू, जालोर और डूंगरपुर — 9 जिलों के किसानों को लाभ।
- रबी 2025-26 में सूखे से प्रभावित पश्चिमी राजस्थान के किसानों को ₹318 करोड़ मिले।
- सबसे ज्यादा राशि बीकानेर (₹116 करोड़) और बाड़मेर (₹53.60 करोड़) को मिली।
योजना क्या है
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को शुरू हुई केंद्र सरकार की योजना है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना है। किसान को खरीफ के लिए बीमा राशि का 2 प्रतिशत, रबी के लिए 1.5 प्रतिशत और वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम देना होता है; बाकी प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार देती हैं। फसल खराब होने पर बीमा कंपनी आकलन कर क्लेम सीधे किसान के खाते में भेजती है।
योजना विवरण
| योजना | राज्य | राशि | उम्र सीमा | आय सीमा | आधिकारिक वेबसाइट |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) | राजस्थान (पूरे भारत में लागू) | ₹345 करोड़ लंबित क्लेम जारी | कोई उम्र सीमा नहीं | कोई आय सीमा नहीं | pmfby.gov.in |
पात्रता
- भारत का कोई भी किसान — जमीन मालिक हो या बटाईदार — योजना में शामिल हो सकता है।
- अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल बोने वाले किसान पात्र हैं।
- आवेदन बुआई के मौसम की अंतिम तारीख से पहले करना जरूरी है।
- बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि क्लेम DBT से आता है।
अपात्रता
- जिन किसानों ने फसल का बीमा नहीं कराया, वे क्लेम के पात्र नहीं हैं।
- बीमा अवधि के बाद की बुआई या अधिसूचित फसल से बाहर की फसल पर क्लेम नहीं मिलता।
- गलत जानकारी देकर बीमा कराने या जानबूझकर फसल नष्ट करने पर क्लेम खारिज होता है।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन के कागजात (खसरा-खतौनी) और बुआई का प्रमाण।
- बटाईदार को जमीन मालिक की सहमति या बटाई का प्रमाण देना होता है।
आवेदन कैसे करें — Step by Step
आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है।
| तरीका | कहां करें | क्या चाहिए |
|---|---|---|
| ऑनलाइन आवेदन | pmfby.gov.in या CSC केंद्र | आधार, बैंक खाता, जमीन के कागजात |
| बैंक से आवेदन | नजदीकी बैंक शाखा | आधार, पासबुक, खसरा-खतौनी |
| प्रीमियम भुगतान | ऑनलाइन या बैंक में | बीमा राशि का 1.5%–5% प्रीमियम |
| पॉलिसी प्राप्त करें | पोर्टल या बैंक से | आवेदन संख्या संभालकर रखें |
क्लेम स्टेटस कैसे चेक करें
पहले बैंक खाते का बैलेंस और SMS चेक करें। फिर pmfby.gov.in पर ‘Application Status’ चुनें और आवेदन संख्या या मोबाइल नंबर डालकर स्टेटस देखें। ‘Claim Paid’ दिखे तो राशि खाते में भेजी जा चुकी है। दिक्कत हो तो जिले के कृषि विभाग या बीमा कंपनी के टोल-फ्री नंबर पर संपर्क करें।
नियम तोड़ने के नतीजे
गलत दस्तावेज या झूठी जानकारी से क्लेम लेना धोखाधड़ी है — राशि वसूली जा सकती है और किसान योजना से वंचित हो सकता है। फसल नुकसान की सूचना तय समय में न देने पर भी क्लेम खारिज हो सकता है।
FAQs
PMFBY के तहत ₹345 करोड़ किसे मिले हैं?
राजस्थान के 9 जिलों के किसानों को, जिनके फसल बीमा क्लेम लंबित थे।
क्लेम का पैसा खाते में कैसे आएगा?
DBT से सीधे किसान के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजा जाता है।
फसल बीमा का प्रीमियम कितना है?
खरीफ 2%, रबी 1.5% और वाणिज्यिक व बागवानी फसलों पर 5%।
क्लेम स्टेटस कहां चेक करें?
pmfby.gov.in पर Application Status में आवेदन संख्या से।
फसल खराब होने पर कितने दिन में सूचना दें?
72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी या टोल-फ्री नंबर पर।
निष्कर्ष: ₹345 करोड़ के क्लेम से राजस्थान के हजारों किसानों को बड़ी राहत मिली है — अगर आपका क्लेम अटका था, तो आज ही स्टेटस चेक करें।
स्रोत: मूल खबर