जरूरी सूचना: झारखंड में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चार बड़ी योजनाओं की संयुक्त सोशल ऑडिट कराने का फैसला किया है। यह जांच अगले छह महीनों के भीतर पूरी होगी और हर जिले से कम से कम एक प्रखंड या पंचायत को इसमें शामिल किया जाएगा।
खाद्य विभाग के सचिव राजेश शर्मा की अध्यक्षता में राज्य सोशल ऑडिट सोसाइटी के साथ हुई बैठक में इस रूपरेखा पर मुहर लगी है। NFSA की केंद्रीय योजनाओं के साथ राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, पीवीटीजी डाकिया योजना और सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना की एक साथ जांच होगी। चारों योजनाओं के लाभार्थी एक ही वर्ग से आते हैं, इसलिए एक संयुक्त प्रश्नावली से सर्वे होगा।
मुख्य बातें
- झारखंड सरकार चार खाद्य सुरक्षा योजनाओं की संयुक्त सोशल ऑडिट कराएगी, जांच छह महीने में पूरी होगी।
- हर जिले से कम से कम एक प्रखंड या पंचायत चुनी जाएगी; एससी, एसटी व ओबीसी बहुल इलाकों को प्राथमिकता मिलेगी।
- सर्वेयर पूछेंगे कि राशन समय पर और पूरी मात्रा में मिल रहा है या नहीं।
- सोना-सोबरन योजना में 2026-27 की पहली छमाही में 66.87 लाख परिवारों को मात्र ₹10 में धोती-साड़ी दी जा रही है।
- गड़बड़ी मिलने पर दोषी अधिकारियों और सप्लायरों की जवाबदेही तय की जाएगी।
किन 4 योजनाओं की होगी जांच
| योजना | राज्य | राशि / लाभ | उम्र सीमा | आय सीमा | आधिकारिक वेबसाइट |
|---|---|---|---|---|---|
| NFSA की केंद्रीय योजनाएं | झारखंड | PHH को 5 किलो/व्यक्ति/माह, अंत्योदय को 35 किलो/परिवार/माह मुफ्त खाद्यान्न | लागू नहीं | NFSA पात्रता के अनुसार | aahar.jharkhand.gov.in |
| झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना | झारखंड | NFSA से छूटे पात्र परिवारों को रियायती खाद्यान्न | लागू नहीं | राज्य पात्रता के अनुसार | aahar.jharkhand.gov.in |
| पीवीटीजी डाकिया योजना | झारखंड | कमजोर जनजातीय (PVTG) परिवारों को खाद्यान्न सहायता | लागू नहीं | PVTG पात्रता के अनुसार | aahar.jharkhand.gov.in |
| सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना | झारखंड | मात्र ₹10 में एक साड़ी और एक धोती या लुंगी, साल में दो बार | लागू नहीं | NFSA पात्रता के अनुसार | aahar.jharkhand.gov.in |
सोशल ऑडिट क्या है
सोशल ऑडिट में अधिकारी सिर्फ कागजों पर भरोसा नहीं करते, बल्कि गांव-गांव जाकर लाभार्थियों से सीधे पूछते हैं कि योजना का लाभ उन तक पहुंच रहा है या नहीं। यह काम राज्य सोशल ऑडिट सोसाइटी के साथ किया जाएगा। मानवबल की कमी दूर करने के लिए जल्द नई नियुक्तियां होंगी, और जरूरत पड़ने पर अर्थशास्त्रियों व सांख्यिकीविदों की सेवाएं भी ली जाएंगी।
जांच में क्या-क्या देखा जाएगा
ऑडिट के दौरान सर्वेयरों की टीम गांवों और पंचायतों में जाकर लाभार्थियों से रूबरू होगी। इन बातों की पड़ताल होगी।
- क्या लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में और समय पर खाद्यान्न मिल रहा है।
- पीडीएस दुकानें तय समय पर खुलती हैं या नहीं, और वितरण में कितनी पारदर्शिता है।
- बांटे जा रहे खाद्यान्न की गुणवत्ता कैसी है।
- सोना-सोबरन और डाकिया योजना का लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुंच रहा है या नहीं।
- आम जनता की शिकायतों और सुझावों को भी सर्वे में दर्ज किया जाएगा।
लाभार्थियों को क्या करना होगा
अगर आपका प्रखंड या पंचायत चुना जाता है, तो सर्वेयर आपके गांव में आकर सवाल पूछ सकते हैं। अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड तैयार रखें। सर्वेयर को सच-सच बताएं कि राशन कब और कितना मिलता है, और दुकान पर कोई दिक्कत आती है या नहीं। झारखंड में NFSA के तहत कुल 60,15,999 राशन कार्ड हैं, जिनमें अंत्योदय के 8,80,379 और प्राथमिकता वाले परिवारों के 51,35,620 कार्ड शामिल हैं।
किनका नाम सूची से हट सकता है
इस ऑडिट से पहले ही राज्य में राशन कार्डों की बड़ी जांच चल रही है। खाद्य विभाग ने 8 लाख से ज्यादा ऐसे कार्ड चिन्हित किए हैं, जिन पर महीनों या सालों से राशन नहीं लिया गया है। अगर आपने पिछले छह महीने से सरकारी दुकान से अनाज नहीं लिया है, तो आपका कार्ड रद्द हो सकता है। जिनके पास चार पहिया वाहन, पांच एकड़ या ज्यादा जमीन है, या जो आयकर देते हैं, वे कार्ड सरेंडर कर दें, वरना लिया गया लाभ वापस करना पड़ सकता है।
अपना नाम और स्टेटस कैसे चेक करें
| तरीका | कहां करें | क्या चाहिए |
|---|---|---|
| ऑनलाइन नाम जांचें | आहार झारखंड पोर्टल aahar.jharkhand.gov.in | जिला, प्रखंड और राशन कार्ड संख्या |
| हेल्पलाइन पर पूछें | 18003456598 या टोल-फ्री 1967 | राशन कार्ड का विवरण |
| ऑडिट टीम से मिलें | अपने प्रखंड या पंचायत में सर्वे के दौरान | राशन कार्ड और आधार कार्ड |
| वितरण की शिकायत करें | प्रखंड विकास अधिकारी (BDO) कार्यालय | राशन कार्ड और शिकायत का विवरण |
नियम तोड़ने के नतीजे
ऑडिट में कोई अपात्र व्यक्ति लाभ लेता पाया गया, तो उसका नाम सूची से हटेगा और लिया गया लाभ वापस लिया जा सकता है। कोई अधिकारी या सप्लायर गड़बड़ी में शामिल पाया गया, तो उसकी जवाबदेही तय होगी। प्रशासन का कहना है कि ऑडिट से कमियां समय रहते दूर होंगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न 1: झारखंड सोशल ऑडिट कब तक पूरा होगा?
उत्तर: अगले छह महीनों के भीतर। हर जिले से कम से कम एक प्रखंड या पंचायत चुनी जाएगी।
प्रश्न 2: किन योजनाओं की जांच की जाएगी?
उत्तर: NFSA की केंद्रीय योजनाएं, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, पीवीटीजी डाकिया योजना और सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना की एक साथ जांच होगी।
प्रश्न 3: क्या मेरा राशन बंद हो जाएगा?
उत्तर: नहीं, पात्र और नियमित राशन लेने वालों का राशन जारी रहेगा। सिर्फ वे कार्ड जांच में हैं जिन पर छह महीने या ज्यादा समय से राशन नहीं लिया गया है।
प्रश्न 4: सोना-सोबरन योजना में क्या मिलता है?
उत्तर: मात्र ₹10 में एक साड़ी और एक धोती या लुंगी, साल में दो बार। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में 66.87 लाख परिवारों को इसका लाभ दिया जा रहा है।
प्रश्न 5: राशन को लेकर शिकायत कहां करें?
उत्तर: सर्वे के दौरान सर्वेयर को शिकायत दें, या हेल्पलाइन 18003456598 व 1967 पर संपर्क करें।
झारखंड के राशन कार्ड धारकों के लिए यह ऑडिट एक बड़ा मौका है — अपनी शिकायत दर्ज कराएं, दस्तावेज तैयार रखें और सुनिश्चित करें कि आपका हक आप तक पहुंचे।
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