जरूरी सूचना: मशीनों पर सब्सिडी की आवेदन विंडो, मशीनों की सूची और दस्तावेज हर राज्य में अलग होते हैं। आवेदन से पहले अपने जिले के कृषि कार्यालय या राज्य के पोर्टल पर ताजा नोटिफिकेशन जरूर देखें।
पंजाब में पराली प्रबंधन को लेकर इस सीजन बड़ी खबर आई है। राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां ने बताया है कि किसानों ने इस सीजन फसल अवशेष प्रबंधन की 21,019 मशीनें खरीदी हैं। इनमें सबसे ज्यादा मांग सुपर सीडर की रही, जिसकी 14,274 इकाइयां खरीदी गईं। यह खरीद 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक की सरकारी सब्सिडी से हुई है। राज्य सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन की 2026-27 की कार्य योजना के लिए 576 करोड़ रुपये रखे हैं। इस योजना का मकसद है कि किसान धान की पराली जलाए बिना गेहूं की बुवाई कर सकें और खेत की मिट्टी भी सुरक्षित रहे।
मुख्य बातें
- पंजाब में इस सीजन 21,019 फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें खरीदी गईं, जिनमें सुपर सीडर सबसे आगे रहा।
- अकेले किसान को मशीन पर 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है, जबकि कस्टम हायरिंग सेंटर, किसान उत्पादक संगठन, सहकारी समितियों और पंचायतों को 80 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती है।
- पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं 2022 के 49,922 से घटकर 2025 में 5,114 रह गई हैं, यानी करीब 90 प्रतिशत की कमी।
- सुपर सीडर और जीरो टिल ड्रिल से पराली वाले खेत में सीधे गेहूं बोया जा सकता है, जिससे समय बचता है और मिट्टी की नमी बनी रहती है।
- पंजाब की 2026-27 की फसल अवशेष प्रबंधन कार्य योजना के लिए 576 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
योजना का विवरण
| योजना | राज्य | राशि | उम्र सीमा | आय सीमा | आधिकारिक वेबसाइट |
|---|---|---|---|---|---|
| फसल अवशेष प्रबंधन — हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर पर सब्सिडी | पंजाब सहित हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में लागू केंद्रीय सहयोग वाली योजना | अकेले किसान को 50 प्रतिशत, संस्थाओं को 80 प्रतिशत तक सब्सिडी | कोई तय उम्र सीमा नहीं, आवेदक किसान होना चाहिए | कोई तय आय सीमा नहीं, राज्य के नोटिफिकेशन के अनुसार पात्रता तय होती है | राज्य कृषि विभाग का पोर्टल व जिला कृषि कार्यालय |
योजना क्या है
इस योजना का उद्देश्य धान की कटाई के बाद बची पराली को बिना जलाए संभालना है। पहले तरीके में पराली को खेत के अंदर ही मिलाया जाता है, जिसे इन-सीटू प्रबंधन कहते हैं। हैप्पी सीडर, सुपर सीडर और स्मार्ट सीडर पराली वाले खेत में सीधे गेहूं बो देते हैं। दूसरे तरीके में पराली को बेलर और रेक से इकट्ठा किया जाता है, जिसका इस्तेमाल पशु चारे और बिजली उत्पादन में होता है। यह योजना 2018 से चल रही है।
सुपर सीडर के अलावा मल्चर की 1,721, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एमबी प्लाऊ की 1,346, जीरो टिल ड्रिल की 1,123 और बेलिंग मशीन की 927 इकाइयां खरीदी गई हैं।
पात्रता
- आवेदक किसान होना चाहिए और उसके पास खेती की जमीन का वैध ब्योरा होना चाहिए।
- राज्य के कृषि विभाग के नोटिफिकेशन की शर्तें पूरी होनी चाहिए। कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए सहकारी समिति, किसान उत्पादक संगठन या पंचायत जैसी संस्था होना जरूरी है।
- एक ही मशीन पर पहले से किसी अन्य सरकारी योजना से सब्सिडी नहीं ली गई होनी चाहिए।
अपात्रता
- जो किसान उसी मशीन पर पहले किसी सरकारी योजना से सब्सिडी ले चुका है, वह दोबारा पात्र नहीं होता।
- गलत जमीन दस्तावेज या गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो सकता है।
- राज्य के नोटिफिकेशन में तय समय सीमा के बाद किया गया आवेदन स्वीकार नहीं होता।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड और बैंक पासबुक की प्रति।
- जमीन का रिकॉर्ड, जैसे खतौनी या राज्य के अनुसार तय दस्तावेज।
- जाति प्रमाण पत्र और बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र, जहां राज्य द्वारा मांगे जाते हैं। पासपोर्ट आकार का फोटो और चालू मोबाइल नंबर।
आवेदन का तरीका
| तरीका | कहां करें | क्या चाहिए |
|---|---|---|
| ऑनलाइन आवेदन | अपने राज्य के कृषि विभाग के पोर्टल पर | आधार, बैंक खाता, जमीन रिकॉर्ड और मोबाइल नंबर |
| जिला कृषि कार्यालय | जिले के कृषि अधिकारी के कार्यालय में | सभी दस्तावेजों की प्रतियां और आवेदन फॉर्म |
| कॉमन सर्विस सेंटर | नजदीकी सीएससी केंद्र पर | दस्तावेज और ई-केवाईसी के लिए सत्यापन |
| कस्टम हायरिंग सेंटर | संस्था के माध्यम से राज्य कृषि विभाग में | संस्था का पंजीकरण, प्रस्ताव और बैंक विवरण |
मध्य प्रदेश में किसान ई-कृषि यंत्र सब्सिडी पोर्टल से आवेदन करते हैं, जहां इन मशीनों के लिए सुरक्षा जमा के रूप में डिमांड ड्राफ्ट देना होता है। आवेदन स्वीकृत होने के बाद ही अधिकृत विक्रेता से मशीन खरीदें।
स्टेटस कैसे चेक करें
स्टेटस उसी पोर्टल पर आवेदन संख्या या मोबाइल नंबर से देखा जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन की स्थिति जिला कृषि कार्यालय में रसीद दिखाकर जानी जा सकती है। सब्सिडी का पैसा सत्यापन के बाद सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है।
नियम तोड़ने के नतीजे
गलत जानकारी देकर सब्सिडी लेने या शर्त तोड़ने पर सब्सिडी की राशि वापस मांगी जा सकती है और भविष्य में अन्य योजनाओं का लाभ रुक सकता है। पराली जलाने पर राज्य के नियमों के तहत अलग से कार्रवाई भी हो सकती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
हैप्पी सीडर और सुपर सीडर में क्या फर्क है?
दोनों पराली वाले खेत में सीधे गेहूं बोते हैं। सुपर सीडर पराली को काटकर मिट्टी में मिलाते हुए बुवाई करता है, जबकि हैप्पी सीडर पराली की परत के बीच से बीज बोता है।
अकेले किसान को कितनी सब्सिडी मिलती है?
अकेले किसान को 50 प्रतिशत और कस्टम हायरिंग सेंटर व अन्य संस्थाओं को 80 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती है।
क्या छोटा किसान महंगी मशीन खरीद सकता है?
हां, कस्टम हायरिंग सेंटर से मशीन किराए पर लेकर बुवाई कराई जा सकती है, बिना पूरी मशीन खरीदे।
सब्सिडी का पैसा कब मिलता है?
मशीन की खरीद और भौतिक सत्यापन के बाद पैसा सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है।
आवेदन की आखिरी तारीख क्या है?
आखिरी तारीख हर राज्य और हर सीजन में अलग होती है, इसलिए राज्य के ताजा नोटिफिकेशन में ही देखें।
मध्य प्रदेश में आवेदन के लिए ई-कृषि यंत्र सब्सिडी पोर्टल देखें: farmer.mpdage.org। पंजाब के ताजा आंकड़ों का स्रोत: The Tribune।
निष्कर्ष: पराली की समस्या का हल जलाना नहीं, बल्कि सही मशीन का इस्तेमाल है। सब्सिडी का लाभ उठाकर किसान समय, पैसा और मिट्टी तीनों बचा सकते हैं।
स्रोत: मूल खबर