गरीब परिवारों को मिलेगा अपना घर, जानें नई योजना की पूरी जानकारी Mukhyamantri Jan Awas Yojana 2026 -

Mukhyamantri Jan Awas Yojana 2026: सरकार ने गरीब और कम आय वाले परिवारों को सस्ते मकान दिलाने वाली मुख्यमंत्री जन आवास योजना का नया ड्राफ्ट जारी किया है। इसमें बिल्डरों के लिए नियम सख़्त भी किए गए हैं और उन्हें छूट भी दी गई है। इस लेख में जानिए ड्राफ्ट में क्या है, आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है, और क्या अभी आवेदन किया जा सकता है।

पहले यह समझ लें

यह अभी ड्राफ्ट (प्रस्तावित प्रारूप) है। अंतिम नियम जारी होने तक पात्रता, आय सीमा, कीमत और आवेदन की प्रक्रिया तय नहीं मानी जा सकती। आवेदन शुरू होने की कोई आधिकारिक घोषणा मुझे नहीं मिली, इसलिए आवेदन के नाम पर किसी को पैसे न दें।

योजना क्या है?

मुख्यमंत्री जन आवास योजना राजस्थान की शहरी आवास योजना है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के परिवारों को किफायती मकान उपलब्ध कराने के लिए है। इसमें निजी बिल्डर भी EWS-LIG मकान बनाते हैं।

नए ड्राफ्ट में क्या प्रस्तावित है?

सबसे अहम बदलाव यह है कि बिल्डर अब EWS-LIG मकान अपने मुख्य प्रोजेक्ट से मनमानी दूरी पर नहीं बना सकेंगे, और आबादी के आधार पर ये आवास 2 से 5 किमी के दायरे में ही बनाने होंगे। दूरी की सीमा इस तरह है:

शहर की आबादी	अधिकतम दूरी
10 लाख से अधिक	5 किमी
1 लाख से 10 लाख तक	3 किमी
1 लाख तक	2 किमी

अन्य मुख्य प्रस्ताव:

बड़े प्रोजेक्ट की सीमा: पहले 5,000 वर्गमीटर से बड़े भूखंड पर ग्रुप हाउसिंग बनाने वाले बिल्डर के लिए EWS-LIG आवास बनाना ज़रूरी था। अब यह सीमा 10,000 वर्गमीटर करने का प्रस्ताव है।
बिल्डरों को प्रोत्साहन: EWS-LIG आवास बनाने पर 1.0 अतिरिक्त BAR देने का प्रस्ताव है, और भू-रूपांतरण सहित कई शुल्कों में 100% छूट का प्रावधान है।
निजी ज़मीन पर आरक्षण: फ्लैट आधारित प्रोजेक्ट में कुल निर्मित क्षेत्र का कम से कम 60% EWS-LIG आवासों के लिए रखना होगा।
सरकारी ज़मीन पर: निजी बिल्डर के लिए कम से कम एक हेक्टेयर ज़मीन ज़रूरी होगी, जिसमें 75% तक भूमि EWS-LIG के लिए रखी जा सकेगी, और EWS-LIG आवासों में कम से कम 25% यूनिट EWS श्रेणी की होंगी।
दूसरी जगह आवास: बिल्डर को दूसरी जगह आवास बनाने का प्रस्ताव भवन मानचित्र की मंज़ूरी के समय ही देना होगा, साथ में 10% अतिरिक्त निर्माण क्षेत्र भी देना होगा।

इन बदलावों का मक़सद पुराने अनुभव की कमियों को दूर करना है, जैसे निर्माण में देरी और मकानों का मुख्य प्रोजेक्ट से दूर बनना।

अन्य प्रस्तावित बदलाव (पुष्टि बाकी)

कुछ वेबसाइट्स में ये बातें भी लिखी जा रही हैं, पर मैं इन्हें ड्राफ्ट के सार्वजनिक सार में पक्के रूप में नहीं देख पाया। अंतिम पुष्टि विभाग की अधिसूचना से करें:

EWS के लिए 30 से 45 और LIG के लिए 45 से 60 वर्गमीटर कारपेट एरिया।
प्लॉट के साथ तैयार मकान देने का विकल्प।
अधूरे प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए अलग फंड।
आवंटन सरकारी निकाय के ज़रिए कराने की व्यवस्था।

एक अलग रिपोर्ट के शीर्षक के अनुसार नई जन आवास योजना में शहर के हिसाब से घरों की कीमत तय करने और ऑनलाइन पोर्टल से लॉटरी की बात भी चर्चा में है। इसकी पुष्टि भी अंतिम नियमों से ही होगी।

पात्रता

अभी अंतिम पात्रता जारी नहीं हुई है। अनुमान के तौर पर यह योजना राजस्थान के शहरी क्षेत्र के EWS और LIG परिवारों के लिए है। आय सीमा, अन्य शर्तें और दस्तावेज़ अंतिम आदेश के बाद ही स्पष्ट होंगे।

क्या आवेदन शुरू हो गए हैं?

नहीं। अभी केवल ड्राफ्ट पर चर्चा चल रही है। अंतिम नियम जारी होने और आवेदन खुलने की घोषणा आधिकारिक वेबसाइट पर ही होगी।

सुझाव या आपत्ति कैसे दें?

आपके स्रोत के अनुसार सरकार ने 20 नवंबर 2026 तक सुझाव माँगे हैं। मुझे इस तारीख़ की सीधी पुष्टि नहीं मिली, इसलिए सुझाव देने से पहले विभाग की वेबसाइट पर मौजूद नोटिस में अंतिम तारीख़ और प्रक्रिया देख लें।

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग (UDH) की वेबसाइट पर ड्राफ्ट का नोटिस खोजें।
ड्राफ्ट को ध्यान से पढ़ें।
नोटिस में बताए पते या ईमेल (संभवतः मुख्य नगर नियोजक) पर अपना सुझाव समय से पहले भेजें।

मौजूदा आवंटियों के लिए एक अलग खबर

जुलाई 2026 की पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना में किस्तों पर लगने वाला ब्याज और पेनल्टी माफ करने और सड़क, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएँ विकसित करने का फ़ैसला किया था। अगर आप पहले से किसी जन आवास योजना के मकान के आवंटी हैं, तो अपने ज़िले के विभाग या हाउसिंग बोर्ड से इसकी स्थिति पूछ सकते हैं।

सावधान रहें

आवेदन शुरू होने से पहले कोई “रजिस्ट्रेशन” या “लॉटरी में नाम” के लिए पैसे माँगे, तो वह ठगी हो सकती है।
अनजान वेबसाइट, व्हाट्सऐप संदेश या एजेंट को आधार, बैंक या OTP न दें।
केवल सरकारी वेबसाइट (.gov.in) पर भरोसा करें।

लिंक

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान: https://udh.rajasthan.gov.in
राजस्थान शहरी विभाग पोर्टल: https://urban.rajasthan.gov.in
राजस्थान सरकार का पोर्टल: https://rajasthan.gov.in
ड्राफ्ट पर पत्रिका की रिपोर्ट: https://www.patrika.com/jaipur-news/rajasthan-government-chief-minister-jan-awas-yojana-new-draft-ews-lig-housing-rules-21026327

FAQs

1. क्या मुख्यमंत्री जन आवास योजना के आवेदन शुरू हो गए हैं?
नहीं, अभी केवल नया ड्राफ्ट जारी हुआ है।

2. यह योजना किनके लिए है?
मुख्य रूप से राजस्थान के शहरी EWS और LIG परिवारों के लिए।

3. बिल्डरों को क्या छूट मिलेगी?
प्रस्ताव में अतिरिक्त BAR और विभिन्न शुल्कों में 100% छूट का प्रावधान है।

4. EWS-LIG मकान मुख्य प्रोजेक्ट से कितनी दूर बन सकेंगे?
शहर की आबादी के अनुसार अधिकतम 2, 3 या 5 किमी।

5. मकान की कीमत और आय सीमा क्या होगी?
अभी तय नहीं है। अंतिम नियम जारी होने पर पता चलेगा।

डिस्क्लेमर

यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। हम राजस्थान सरकार, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग या किसी सरकारी संस्था का प्रतिनिधित्व नहीं करते। लेख में उल्लिखित नियम केवल प्रस्तावित ड्राफ्ट पर आधारित हैं, जो अंतिम आदेश में बदल सकते हैं। पात्रता, कीमत, आवेदन की तारीख़ और प्रक्रिया की पुष्टि केवल आधिकारिक अधिसूचना या विभाग से करें। इस लेख के आधार पर किए गए किसी भी निर्णय या आर्थिक नुकसान के लिए लेखक ज़िम्मेदार नहीं होगा।