जरूरी सूचना: अगर आप दाल, तिलहन या खोपरा उगाते हैं और मंडी में भाव MSP से नीचे चला जाता है, तो घबराकर फसल औने-पौने दाम पर मत बेचिए। केंद्र सरकार की पीएम-आशा योजना के तहत सरकार आपकी फसल MSP पर खरीद सकती है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना का बजट बढ़ाकर ₹7,200 करोड़ कर दिया गया है।
केंद्र सरकार ने सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी पीएम-आशा शुरू किया था, ताकि किसानों को फसल का सही दाम मिले। 2024-25 में इस पर ₹5,437.99 करोड़ खर्च हुए और 2026-27 में बजट ₹7,200 करोड़ किया गया है।
दालों, तिलहन और खोपरा की खरीद नेफेड (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF) के जरिए राज्य सरकार के अनुरोध पर होती है। पहले पंजीकरण, आधार सत्यापन और भूमि रिकॉर्ड की जांच होती है, ताकि लाभ सीधे किसान तक पहुंचे।
मुख्य बातें
- 2026-27 के लिए पीएम-आशा का बजट ₹7,200 करोड़ है, जो 2025-26 के ₹6,941.36 करोड़ से ज्यादा है।
- योजना सितंबर 2018 में शुरू हुई; कृषि मंत्रालय चलाता है।
- भाव MSP से नीचे जाने पर दाल, तिलहन और खोपरा की सरकारी खरीद होती है; तुअर, उड़द, मसूर की खरीद राज्य उत्पादन के 100% तक।
- PDPS में फसल खरीदे बिना MSP और बाजार भाव का अंतर बैंक खाते में मिलता है, जो MSP के अधिकतम 15% तक हो सकता है।
- 2026-27 में धान का MSP ₹2,441 प्रति क्विंटल है, जबकि लागत ₹1,627 है — ₹814 का अंतर।
योजना का विवरण
| योजना | राज्य | राशि | उम्र सीमा | आय सीमा | आधिकारिक वेबसाइट |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) | पूरे भारत (केंद्र सरकार की योजना) | 2026-27 में ₹7,200 करोड़ का बजट | लागू नहीं | लागू नहीं | agriwelfare.gov.in |
पीएम-आशा योजना क्या है
पीएम-आशा एक छतरी योजना है, जिसमें MSP से जुड़े चार तंत्र काम करते हैं। पहला है मूल्य समर्थन योजना (PSS) — कटाई के समय भाव MSP से नीचे जाने पर सरकार दाल, तिलहन और खोपरा को MSP पर खरीदती है। 2024-25 से यह खरीद राज्य उत्पादन के 25% तक होती है, लेकिन तुअर, उड़द और मसूर के लिए सीमा 100% तक है।
दूसरा तंत्र मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF) है, जिससे दालों और प्याज का बफर स्टॉक बनता है। तीसरा है मूल्य अंतर भुगतान योजना (PDPS) — फसल खरीदे बिना MSP और बाजार भाव का अंतर बैंक खाते में मिलता है। चौथा है बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS), जो टमाटर, प्याज और आलू जैसी नाशवान फसलों के लिए है।
2026-27 में प्रमुख फसलों का MSP
| फसल | उत्पादन लागत (₹/क्विंटल) | MSP (₹/क्विंटल) | अंतर (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|
| धान (सामान्य) | 1,627 | 2,441 | 814 |
| सोयाबीन (पीला) | 3,805 | 5,708 | 1,903 |
| गेहूं | 1,239 | 2,585 | 1,346 |
| जूट | 3,662 | 5,925 | 2,293 |
पात्रता
- अधिसूचित दाल, तिलहन या खोपरा उगाने वाला किसान।
- किसान के नाम पर वैध भूमि रिकॉर्ड (खतौनी/खसरा) हो।
- राज्य सरकार या खरीद एजेंसी के पोर्टल पर पंजीकरण हुआ हो।
- आधार से जुड़ा बैंक खाता हो, क्योंकि भुगतान DBT से होता है।
- फसल निर्धारित गुणवत्ता मानक (FAQ) पर खरी उतरे।
किन किसानों को लाभ नहीं मिलेगा
- वैध भूमि रिकॉर्ड या पंजीकरण नहीं है।
- फसल अधिसूचित सूची में नहीं आती।
- उपज गुणवत्ता मानक (FAQ) पर खरी नहीं उतरती।
- खरीद अवधि के बाहर फसल बेची गई हो।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- भूमि रिकॉर्ड — खतौनी/खसरा की प्रति
- बैंक पासबुक या खाते का विवरण
- मोबाइल नंबर
- फसल की जानकारी (बुवाई का विवरण)
लाभ लेने की प्रक्रिया
भाव MSP से नीचे जाने पर राज्य सरकार के अनुरोध पर खरीद शुरू होती है। किसान को पहले से पंजीकरण कराना होता है।
| तरीका | कहां करें | क्या चाहिए |
|---|---|---|
| ऑनलाइन पंजीकरण | राज्य सरकार या खरीद एजेंसी के पोर्टल (जैसे e-Samriddhi) पर | आधार, भूमि रिकॉर्ड, बैंक खाता |
| दस्तावेज सत्यापन | खरीद केंद्र पर या ऑनलाइन | खतौनी, आधार, फसल का विवरण |
| फसल की खरीद | अधिसूचित खरीद केंद्र या मंडी में | पंजीकरण पर्ची, गुणवत्ता वाली उपज |
| भुगतान | सीधे बैंक खाते में (DBT) | आधार से जुड़ा बैंक खाता |
स्टेटस कैसे चेक करें
पंजीकरण और भुगतान की स्थिति राज्य की खरीद एजेंसी या e-Samriddhi पोर्टल पर देखें। भुगतान सीधे खाते में आता है, इसलिए पासबुक या SMS से पुष्टि करें।
नियम तोड़ने के नतीजे
गलत भूमि रिकॉर्ड या फर्जी दस्तावेज पर पंजीकरण रद्द हो सकता है और भुगतान रोका जा सकता है। गुणवत्ता मानक पर खरी न उतरने वाली उपज की खरीद नहीं होती।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न 1: पीएम-आशा योजना कब शुरू हुई थी?
उत्तर: सितंबर 2018 में।
प्रश्न 2: किन फसलों की खरीद होती है?
उत्तर: दाल, तिलहन और खोपरा; टमाटर, प्याज और आलू MIS में आते हैं।
प्रश्न 3: PDPS में कितना भुगतान मिलता है?
उत्तर: MSP और बाजार भाव के अंतर का भुगतान, अधिकतम MSP के 15% तक।
प्रश्न 4: 2026-27 का बजट कितना है?
उत्तर: ₹7,200 करोड़।
प्रश्न 5: खरीद कौन करता है?
उत्तर: NAFED और NCCF, राज्य सरकार के अनुरोध पर।
अगर आप दाल या तिलहन उगाते हैं, तो मंडी भाव पर नजर रखें — भाव MSP से नीचे जाते ही पीएम-आशा के तहत पंजीकरण कराएं और फसल का पूरा दाम पाएं। जानकारी: agriwelfare.gov.in
स्रोत: मूल खबर